जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बेहतर से बेहतर योजनाएं लाए जाने, अच्छे कानून बनाए जाने तथा देश को खुशहाली के पथ पर ले जाए जाने की उम्मीद की जाती है वहीं लोगों को इस बात की भी उत्सुकता है कि उनके द्वारा चुने गए सांसद का वेतन, भत्ते और उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं ( Member of Parliament Salary and Allowances ) क्या होंगी।
सांसदों का वेतन परिश्रम, जन सेवाओं के प्रति उनके समर्पण और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए निर्धारित किया गया है। संसद सदस्यों को वेतन के अतिरिक्त विभिन्न भत्ते और और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिनमें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता, और आवास भत्ता आदि शामिल है। हैरान करने वाली बात यह है कि सांसदों को अपनी जिम्मेदारी के निर्वाहन के लिए वेतन से ज्यादा भत्ते मिलते हैं।
सांसद का वेतन, भत्ते और उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं - Member of Parliament Salary and Allowances
Photo: PIB
एमपी की सैलरी कितनी है? What is the salary of MP per month?
सांसदों को कितना वेतन मिलता है? संसद सदस्य MP salary per month (वेतन, भत्ता और पैंशन) अधिनियम 1954 के तहत वर्तमान में भारतीय सांसदों को मूल वेतन 1,00,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है, जो विभिन्न भत्तों और सुविधाओं के अतिरिक्त है। जिक्रयोग्य है कि 1 अप्रैल 2023 से लागू नए नियम के मुताबिक सांसदों का वेतन और दैनिक भर्ती में हर पांच साल के बाद बढ़ौत्तरी का प्रावधान है। साथ ही सदस्यों के लिए यात्रा भत्ते की भी व्यवस्था है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें
👉 वेतन / माह 1,00,000 रुपए
👉 निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपए
👉 कार्यालय खर्च 60,000 रुपए
👉 दैनिक भत्ता 2,000 रुपए प्रति दिन
सांसदों को वेतन के अलावा मिलते भत्ते MP allowances in India
सांसदों को एक लाख रुपए प्रति मास वेतन member of parliament salary के अलावा 60,000 (45 हजार रुपए कार्यालय और 15 हजार रुपए डाक व्यय) रुपए प्रति माह कार्यालय खर्च भी दिया जाता है। कुल मिलाकर रुपए 2,30,000 रुपए प्रति माह वेतन और भत्ता सांसदों को MP allowances in India मिलता है। इसके अलावा दैनिक भत्ता ड्यूटी पर रहने के दौरान अलग से दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें
क्या एमपी सैलरी टैक्स फ्री है? Is MP salary tax free?
एक सांसद द्वारा प्राप्त वेतन 'वेतन' मद के तहत आयकर के दायरे में नहीं आएगा, बल्कि धारा 56 के तहत 'अन्य स्रोतों से आय' के रूप में लगेगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखेंभारत में एमपी फंड क्या है? What is the MP fund?
1993-94 में जब योजना शुरू की गई थी, तब रु. प्रति संसद सदस्य को 5 लाख रुपये आवंटित किए गए, जो 1994-95 तक प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र प्रति वर्ष करोड़ रुपये हो गया। इसे बढ़ाकर रु. 1998-99 से 2 करोड़ और अब इसे बढ़ाकर रु. वित्तीय वर्ष 2011-12 से 5 करोड़. अधिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट देखें
एक सांसद को विकास के लिए कितना पैसा मिलता है? How much fund is given to MPLADS per year?
मंत्रालय रुपये की दर से MPLADS फंड जारी करेगा। वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए प्रति संसद सदस्य 2 करोड़ रुपये की दर से एक किश्त में। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रति संसद सदस्य प्रति वर्ष 5.00 करोड़ रुपये की दो किस्तों में। प्रत्येक को 2.5 करोड़ रु. फंड जारी करेगा भारत में अपने क्षेत्र का विकास कार्यों पर खर्चे देखने के लिए क्लिक करें......
एमपी को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं? what are the benefits of Member of Parliament ?
👉 टैलीफोन :
दिल्ली आवास, निर्वाचन क्षेत्र आवास और इंटरनैट कनैक्टिविटी के लिए तीनों टैलीफोनों पर सालाना 1,50,000 फ्री कॉल।
👉 आवास:
किराए से मुक्त सरकारी आवास (हॉस्टल आवास सहित) पानी और बिजलीः प्रति वर्ष 50,000 यूनिट बिजली (25 हजार यूनिट प्रत्येक प्रकाश/पावर मीटर या एक साथ) और प्रति वर्ष 4,000 किलोमीटर पानी (प्रत्येक वर्ष जनवरी से शुरू)
👉 ट्रैवल अलाऊंस
एक सांसद को अपने तथा अपने परिवार के लिए तत्साक साल में 34 घरेलू हवाई यात्रा की सुविधा के अलावा मुफ्त फस्ट क्लास रेलयात्रा के अलावा, अपने संसदीय क्षेत्र में 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से ट्रैवल अलाऊंस क्लेम की सुविधा मुहैया होती है।
पैंशन के लिए न्यूनतम कार्यकाल की कोई सीमा नहीं Is there pension for MPs?
सेवानिवृत्त पर सांसदों को 25,000 रुपए न्यूनतम पैंशन दी जाती है। यह पैंशन 01/04/2018 से प्रभावी है। इसके अलावा पांच वर्ष से अधिक की सदस्यता के लिए प्रति वर्ष रुपए 2,000/- अतिरिक्त पैंशन दी जाती है। जिक्रयोग्य है कि पैंशन के लिए न्यूनतम कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है। 1 'दिन सांसद रहने पर भी पैंशन की सुविधा दी जाती है।
आजादी के बाद से 250 गुना बढ़ी सांसदों की सैलरी
👍 1947 में जब देश आजाद हुआ तो वह आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसके कारण 400 रुपये सांसदों का वेतन तय किया गया था और यह वेतन इतना ही आजादी के बाद अगले डेढ़ दशक तक रहा।
👍 1964 साल में सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी तो हुई लेकिन यह सिर्फ 100 रुपये थी। फिर वेतन बढ़कर 500 रुपये हो गया।
👍 2016 में यह वेतन बढ़कर 16,000 रुपये हो गया।
👍 2009 में सबसे बड़ी सैलरी बढ़ोतरी हुई थी, जब इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया था।
👍 इसके बाद 2018 में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया।
👍 सांसदों का वेतन आजादी के बाद से 77 वर्षों में 250 गुना से अधिक बढ़ गया है। यह वेतन वृद्धि किसी भी भारतीय क्षेत्र में सबसे बड़ी है।
👍 संसद सदस्यों को वेतन पाने के अलावा कई लाभ भी प्रदान किए जाते हैं, जैसे मुफ्त फोन, यात्रा, आवास, बिजली और चिकित्सा देखभाल।
👍 वर्तमान में देश में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) लगभग 800 सांसद हैं जो का प्रतिनिधित्व करते हैं।
👍 संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार, संसद सदस्यों को अपने वेतन और लाभों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने का अधिकार है।
👍 आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रदान किए गए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर, सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते और पेंशन में हर पांच साल में वृद्धि की जाएगी।. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें
संबंधित प्रश्न (FAQs)
सांसद कैसे बनते हैं?
संसद की सदस्यता के लिए योग्यता : संसद का सदस्य चुने जाने के लिए, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा के मामले में उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और लोकसभा के मामले में उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त योग्यताएँ संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
प्रश्न : एक संसद सदस्य का वेतन कितना होता है? what is the salary of a member of parliament? संसद सदस्य का वेतन कितना है? how much salary of member of parliament? संसद सदस्य का वेतन कितना होता है? what is the salary of member of parliament ? भारत में संसद सदस्य का वेतन कितना है? what is the salary of member of parliament in India?
उत्तर : ऊपर सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है संसद सदस्य Member of Parliament Salary का वेतन 1,00,000 रुपए है
अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें
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